इन राज्यों में अनमैरिड लोगों को प्रति माह मिलेगी पेंशन, सीधा बैंक खाते में आएंगे इतने रूपए Unmarried Pension Yojana

Unmarried Pension Yojana: भारत में पेंशन योजनाएं अब तक वृद्धों, विधवाओं और दिव्यांगजनों तक ही सीमित रही हैं. लेकिन अब सरकार ने एक नई पहल शुरू की है जिससे अविवाहित लोगों को भी आर्थिक सहायता दी जाएगी. इस नई योजना का नाम अविवाहित पेंशन योजना (Unmarried Pension Yojana) रखा गया है. इसके तहत पात्र अविवाहित व्यक्तियों को हर महीने एक निश्चित राशि पेंशन के रूप में उनके बैंक खाते में जमा की जाएगी. आइए इस योजना के बारे में विस्तार से जानते हैं.

अविवाहित पेंशन योजना क्या है?

अविवाहित पेंशन योजना एक सरकारी योजना है. जिसका उद्देश्य उन लोगों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है जो अविवाहित हैं और किसी कारणवश आत्मनिर्भर नहीं हो सकते. इस योजना के तहत पात्र व्यक्तियों को हर महीने पेंशन के रूप में वित्तीय मदद दी जाएगी. जिससे वे अपनी रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा कर सकें.

अविवाहित पेंशन योजना का उद्देश्य

इस योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य समाज के उन वर्गों को सहायता देना है जो:

  • किसी कारणवश विवाह नहीं कर पाए.
  • अकेले जीवन यापन कर रहे हैं और उनके पास कोई स्थायी आय का स्रोत नहीं है.
  • वृद्धावस्था में आर्थिक रूप से कमजोर हैं और परिवार का सहारा नहीं है.

यह योजना ऐसे लोगों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिससे वे सम्मानपूर्वक जीवन जी सकें.

कौन-कौन लोग इस योजना के पात्र हैं?

इस योजना का लाभ उठाने के लिए कुछ पात्रता शर्तें निर्धारित की गई हैं:

1. आयु सीमा

  • पुरुषों के लिए न्यूनतम आयु 50 वर्ष और महिलाओं के लिए 45 वर्ष तय की गई है.
  • अधिकतम आयु सीमा 60 वर्ष या उससे अधिक हो सकती है, जो राज्य सरकार की नीति पर निर्भर करेगी.

2. आर्थिक स्थिति

  • आवेदक की वार्षिक आय एक निश्चित सीमा से कम होनी चाहिए.
  • आवेदक के पास कोई स्थायी आय का स्रोत नहीं होना चाहिए.

3. वैवाहिक स्थिति

  • आवेदक को अविवाहित होना अनिवार्य है.
  • तलाकशुदा या विधवा/विधुर व्यक्तियों को अन्य पेंशन योजनाओं में शामिल किया जा सकता है.

4. नागरिकता

  • आवेदक को भारतीय नागरिक होना अनिवार्य है.
  • वह जिस राज्य में आवेदन कर रहा है, वहां का निवासी होना चाहिए.

योजना के अंतर्गत मिलने वाली पेंशन राशि

अविवाहित पेंशन योजना के तहत मिलने वाली पेंशन राशि राज्य सरकारों द्वारा तय की जाएगी. यह राशि ₹1000 से ₹3000 के बीच हो सकती है. कुछ राज्यों में विशेष परिस्थितियों में यह राशि अधिक भी हो सकती है.

राज्य का नामन्यूनतम राशि (₹)अधिकतम राशि (₹)
उत्तर प्रदेश10001500
बिहार12001800
महाराष्ट्र15002500
मध्य प्रदेश10002000
राजस्थान12002200
तमिलनाडु15003000

अविवाहित पेंशन योजना के लिए आवेदन कैसे करें?

इस योजना का लाभ उठाने के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से आवेदन किया जा सकता है.

1. ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया

  • अपने राज्य की आधिकारिक सरकारी वेबसाइट पर जाएं.
  • ‘अविवाहित पेंशन योजना’ के लिंक पर क्लिक करें.
  • आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें और आवेदन फॉर्म भरें.
  • सबमिट बटन पर क्लिक करके आवेदन जमा करें.

2. ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया

  • अपने नजदीकी पंचायत कार्यालय या जिला समाज कल्याण विभाग में जाएं.
  • वहां से आवेदन फॉर्म प्राप्त करें और भरें.
  • सभी आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें और फॉर्म जमा करें.

आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज

इस योजना के लिए आवेदन करते समय निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होगी:

  1. आधार कार्ड की कॉपी
  2. आय प्रमाण पत्र
  3. निवास प्रमाण पत्र
  4. अविवाहित होने का शपथ पत्र
  5. बैंक पासबुक की कॉपी
  6. पासपोर्ट साइज फोटो

योजना के लाभ

अविवाहित पेंशन योजना से कई लाभ प्राप्त हो सकते हैं:

1. आर्थिक सहायता

यह योजना उन लोगों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करेगी, जिनके पास कोई आय का स्रोत नहीं है. हर महीने मिलने वाली पेंशन राशि से उनकी दैनिक जरूरतें पूरी हो सकेंगी.

2. आत्मनिर्भरता

इस योजना से लाभार्थियों को आत्मनिर्भर बनने का अवसर मिलेगा. जिससे वे बिना किसी पर निर्भर हुए अपना जीवनयापन कर सकेंगे.

3. सामाजिक सुरक्षा

अकेले जीवन व्यतीत करने वाले व्यक्तियों के लिए यह योजना सामाजिक सुरक्षा कवच की तरह काम करेगी. इससे उन्हें अपनी वृद्धावस्था में कोई आर्थिक कठिनाई नहीं होगी.

4. सम्मानपूर्वक जीवनयापन

यह योजना उन व्यक्तियों को सम्मानपूर्वक जीवन जीने का अवसर देगी, जो किसी कारणवश अकेले रह गए हैं और किसी पर निर्भर नहीं रहना चाहते.

सरकार की ओर से नई पहल का स्वागत

यह योजना उन हजारों अविवाहित लोगों के लिए वरदान साबित हो सकती है, जो किसी भी कारणवश विवाह नहीं कर पाए और जिनके पास आय का कोई स्रोत नहीं है. विभिन्न राज्य सरकारें इसे लागू करने की प्रक्रिया में हैं और कुछ राज्यों में यह पहले ही लागू हो चुकी है.

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